आशीष तिवारी

आजमगढ़।
शासन का स्पष्ट निर्देश है कि अधिकारी और कर्मचारी अपने तैनाती स्थल पर रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करें। इसके लिए सरकार ने लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर आलीशान सरकारी आवास तक बनाए हैं। मगर आजमगढ़ में शासन के इन निर्देशों की हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। जिले के कई प्रमुख अधिकारी तैनाती स्थल पर बने सरकारी आवासों में रहने के बजाय जिला मुख्यालय या अन्य मनपसंद स्थानों पर रह रहे हैं। नतीजा यह कि सरकारी आवास खाली पड़े हैं, जबकि सरकारी वाहन और ईंधन का खर्च बढ़ रहा है।
तैनाती स्थल से दूर रहने वाले अधिकारियों की रोजाना आवाजाही का बोझ भी सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। सरकारी वाहन से उन्हें लाने-ले जाने में अतिरिक्त डीजल-पेट्रोल खर्च हो रहा है। यानी अधिकारी जहां रहना चाहते हैं, वहां रह रहे हैं और उनके आवागमन का खर्च सरकारी संसाधनों से उठाया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी किसकी है?

*सरकारी बंगले रास नहीं, मनपसंद ठिकानों पर डेरा*

जिले में तैनात कई एसडीएम, सीओ और बीडीओ के तैनाती स्थल पर सरकारी आवास उपलब्ध हैं। बावजूद इसके कई अधिकारी वहां निवास नहीं कर रहे हैं। कुछ अधिकारी सरकारी आवास जर्जर होने का हवाला देते हैं तो कुछ को सरकारी आवास पसंद नहीं आता। ऐसे में निजी मकान या फ्लैट लेकर रहना उनकी पसंद बन गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सरकारी आवास वास्तव में रहने लायक नहीं हैं तो उन्हें दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी किसकी है? और यदि आवास ठीक हैं तो अधिकारी वहां क्यों नहीं रह रहे? दोनों ही परिस्थितियां प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं।

*साहब दूर, कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा असर*

अधिकारियों के साथ सेवादार और रसोइया जैसे कर्मचारियों की भी तैनाती रहती है। लेकिन जब अधिकारी ही तैनाती स्थल पर नहीं रहते तो इन कर्मचारियों को भी उनके निजी ठिकानों तक जाकर ड्यूटी करनी पड़ती है। गांव-देहात से जुड़े कर्मचारियों के लिए यह अतिरिक्त परेशानी के साथ आर्थिक बोझ भी बन रहा है।
इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता और वादकारियों को भुगतना पड़ रहा है। दूर-दराज से तहसील और ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने वाले लोगों को अधिकारी के मौजूद न होने या समय पर उपलब्ध नहीं होने पर इंतजार करना पड़ता है। किसी आकस्मिक घटना या दुर्घटना की स्थिति में भी तैनाती स्थल से अधिकारी के दूर रहने के कारण मौके पर पहुंचने में अतिरिक्त समय और संसाधन खर्च होते हैं। लालगंज तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने कहा कि तहसील में तैनात एसडीएम और सीओ दोनों लालगंज के बजाय जिला मुख्यालय पर रहते हैं। इससे अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम जनता को परेशानी होती है। किसी घटना-दुर्घटना के समय भी उन्हें अधिक दूरी तय कर मौके पर पहुंचना पड़ता है, जिससे सरकारी ईंधन का खर्च बढ़ता है। अब देखना यह है कि जांच केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रहती है या वास्तव में उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है, जो सरकारी आवास छोड़कर मनपसंद ठिकानों से सरकारी व्यवस्था चला रहे हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ अधिकारियों के रहने का नहीं, बल्कि सरकारी धन, प्रशासनिक जवाबदेही और जनता के अधिकार का है।

*जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा*

सीडीओ कमलकिशोर देशभूषण कंडारकर ने कहा कि यदि अधिकारी तैनाती स्थल पर नहीं रह रहे हैं तो यह गलत है। इसकी विधिवत जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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