
दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता खंड-4 के सर्वाधिक मामले डिफॉल्टर श्रेणी में पाए गए। इस पर डीएम ने उनका वेतन रोकने और चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही छह अन्य विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यप्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दी।
समीक्षा के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण), खंड विकास अधिकारी मिर्जापुर, अधिशासी अधिकारी फूलपुर, जिला गन्ना अधिकारी और मंडी समिति से संबंधित मामलों में कमियां सामने आईं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
डीएम ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में बैठकर आमजन की समस्याएं सुनें। शिकायतकर्ताओं की बात गंभीरता से सुनकर उनका नियमानुसार निस्तारण कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका समाधान किया जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को त्वरित न्याय और राहत उपलब्ध कराना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शिकायतों को लंबित रखना और उनके निस्तारण में लापरवाही बरतना गंभीर विषय है। सभी विभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कमलकिशोर देशभूषण कंडारकर, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजीव कुमार शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डीसी एनआरएलएम डॉ. आराधना त्रिपाठी, परियोजना निदेशक सच्चिदानंद, मुख्य कोषाधिकारी सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
