दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाकर टेंडर और ठेकेदारी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने पुलिस जांच में आपराधिक मुकदमों की पुष्टि होने और नोटिस के बावजूद जवाब नहीं देने पर संबंधित व्यक्ति का चरित्र प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को प्रमाण पत्र की मूल प्रति जब्त करने के निर्देश दिए हैं।
मामला फूलपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पखनपुर निवासी सतपाल सिंह पुत्र गिरिश सिंह से जुड़ा है। उन्होंने टेंडर और ठेकेदारी के कार्यों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने को आवेदन किया था। आवेदन के साथ दिए गए शपथ-पत्र में उन्होंने अपने विरुद्ध किसी थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होने और किसी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन नहीं होने की जानकारी दी थी।
*चार आपराधिक मुकदमों की पुलिस आख्या में पुष्टि*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ की रिपोर्ट में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में चार आपराधिक अभियोग दर्ज होने की जानकारी सामने आई। इनमें लखनऊ के थाना चिनहट में मुकदमा संख्या 236/2025, थाना सुशांत गोल्फ सिटी में 215/2025, बाराबंकी के थाना सतरिख में 173/2026 और आजमगढ़ के थाना अहरौला में 299/2026 शामिल हैं।
पुलिस आख्या के अनुसार, इन मुकदमों की जानकारी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत शपथ-पत्र में नहीं दी गई थी। पुलिस रिपोर्ट में तथ्यों की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। इसके लिए नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया था। इस दौरान उससे अभिलेखीय साक्ष्य और लिखित जवाब मांगा गया, लेकिन निर्धारित अवधि में न तो कोई प्रतिउत्तर दिया गया और न ही अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद उपलब्ध अभिलेखों और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त करने का आदेश जारी किया।
*प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करना होगा अवैध*
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, सतपाल सिंह के पक्ष में टेंडर और ठेकेदारी के लिए जारी चरित्र प्रमाण पत्र-2026 तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अब इस प्रमाण पत्र का पूर्व में या भविष्य में किसी भी प्रकार से उपयोग करना अवैध होगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निरस्त प्रमाण पत्र के आधार पर यदि कोई देयता या दायित्व उत्पन्न होता है तो उसकी वसूली संबंधित व्यक्ति से की जाएगी। अधिकारियों को प्रमाण पत्र की मूल प्रति जब्त कर कार्यालय में जमा कराने और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
*ठेकेदारी में आपराधिक इतिहास की होगी जांच*
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि शासकीय निर्माण कार्यों और ठेकेदारी व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। शासन के निर्देशों के अनुसार आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों को सरकारी निर्माण कार्यों के ठेके आवंटित करने के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तथ्यों को छिपाकर सरकारी प्रक्रियाओं का अनुचित लाभ लेने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।