दैनिक भारत न्यूज
आजमगढ़।
उपजिलाधिकारी सदर के कथित अमर्यादित व्यवहार एवं अधिवक्ता के प्रति की गई टिप्पणी से नाराज दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने विरोध का रुख अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित साधारण सभा की आपात बैठक में सर्वसम्मति से उपजिलाधिकारी सदर के न्यायालय का एक सप्ताह तक बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 12 नवंबर को अधिवक्ताओं ने पूरे दिन न्यायिक कार्यों से विरत रहने का प्रस्ताव भी पारित किया।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भृगुनाथ राम एडवोकेट की अध्यक्षता तथा मंत्री मनोज कुमार राय एडवोकेट के संचालन में आयोजित बैठक में संघ के सम्मानित अधिवक्ता एवं कनिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्य अवनेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद सदन ने उपजिलाधिकारी सदर के व्यवहार को अनुचित बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की।
बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार अधिवक्ताओं ने 19 नवंबर 2026 तक उपजिलाधिकारी सदर के न्यायालय का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि उपजिलाधिकारी सदर चाहें तो एक सप्ताह के भीतर बार एसोसिएशन के सदन से वार्ता कर मामले का समाधान निकाल सकते हैं।
अधिवक्ताओं ने 12 नवंबर को उपजिलाधिकारी सदर के व्यवहार एवं कार्यप्रणाली के विरोध में पूरे दिन समस्त न्यायालयों में न्यायिक कार्य से विरत रहने का भी निर्णय लिया। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिलाधिकारी आजमगढ़, उपसंचालक चकबंदी तथा संबंधित प्राधिकरण को भेजी जाएगी, ताकि अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य में शामिल नहीं होने के कारण वादकारियों को किसी प्रकार की असुविधा अथवा नुकसान न उठाना पड़े।
इसके अतिरिक्त प्रस्ताव की प्रतिलिपि जनपद के सभी अधिवक्ता संघों को सहयोग एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने तथा समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
बार एसोसिएशन के इस निर्णय के बाद अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच उत्पन्न विवाद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि एक सप्ताह के भीतर दोनों पक्षों के बीच वार्ता से इस मामले का समाधान निकल पाता है या नहीं।