दैनिक भारत न्यूज ब्यूरो
आजमगढ़।
ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन शनिवार को लगातार 17वें दिन भी जारी रहा। इस मसले पर अधिवक्ता संघर्ष समिति की बैठक हुई। जिसमें भावी रणनीति पर विचार किया गया। साथ ही 19 फरवरी को न्यायालय के अलग-अलग गेट पर धरना दिए जाने का निर्णय लिया। इस मुद्दे पर दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के सभागार में संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र प्रसाद सिंह व संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें अधिवक्ताओं ने अपने जारी आंदोलन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। इसके बाद संघर्ष समिति ने सोमवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किए जाने के साथ न्यायालय की पुरानी बिल्डिंग के चारों गेट पर एक घंटा धरना दिए जाने का निर्णय लिया। 19 फरवरी को इस मुद्दे पर जिले के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों की बैठक होगी। जिसमें आंदोलन की भावी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल गोरखपुर भेजा गया है जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराएगा।